हरियाणा: 750 एकड़ अरावली क्षेत्र में हरियाली लौटेगी, जानिए योजना में कौन से गांव होंगे प्रभावित 

• गुरुग्राम में शुरू हुआ मातृवन अभियान
• 750 एकड़ में सघन वन: CSR के सहारे अरावली का कायाकल्प
• खनन से उजड़ी अरावली में फिर लहलहाएंगे पेड़, वन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना
• भूजल और प्रदूषण पर दोहरी मार से राहत दिलाएगा अरावली मातृवन
• पांच साल तक पौधों की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों की, वन विभाग की सख्त शर्त
• हैदरपुर विरान और वजीराबाद की पहाड़ियों पर बनेगा सघन हरित क्षेत्र
• DLF और CREDAI की भागीदारी से अरावली को नया जीवन

देश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली की लगातार घटती हरियाली को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा वन विभाग ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना का आगाज किया है। इस योजना का नाम Matrivan Scheme रखा गया है, जिसके तहत 750 एकड़ पहाड़ी क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र में बदला जाएगा। खास बात यह है कि इस पूरी योजना में सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

CSR Funding से होगा हरित विकास

गुरुग्राम जिले में लागू होने वाली इस मातृवन योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका वित्तपोषण पूरी तरह निजी कंपनियों के CSR Fund के माध्यम से किया जा रहा है। हरियाणा वन विभाग ने इस परियोजना के लिए छह प्रमुख निजी एजेंसियों और कंपनियों के साथ साझेदारी की है reducing public expenditure while enhancing ecological responsibility. इन कंपनियों ने न केवल पौधरोपण बल्कि लंबे समय तक संरक्षण का भी संकल्प लिया है।

खनन और अतिक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों पर फोकस

वन विभाग ने अरावली के उन हिस्सों को चिन्हित किया है जहां अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण हरियाली लगभग खत्म हो चुकी है। मातृवन योजना के पहले चरण में गुरुग्राम जिले के हैदरपुर विरान और वजीराबाद क्षेत्र सहित तीन गांवों की भूमि को चुना गया है। इन पहाड़ी इलाकों में सघन पौधरोपण कर इन्हें हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा।

पर्यावरण और शहर को मिलेगा दोहरा लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, इस परियोजना से न केवल अरावली का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, बल्कि इसका सीधा लाभ गुरुग्राम और आसपास के शहरी क्षेत्रों को भी मिलेगा। सघन वृक्षारोपण से Groundwater Recharge में सुधार होगा और बढ़ते Air Pollution पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

DLF और CREDAI की अहम भूमिका

इस परियोजना में DLF कॉर्पोरेट समूह वजीराबाद क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था CREDAI भी पर्यावरण संतुलन और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वन विभाग के अनुसार, आने वाले समय में अन्य संस्थाएं भी इस योजना से जुड़ सकती हैं।

रख-रखाव को लेकर सख्त शर्तें

अक्सर देखा गया है कि पौधरोपण के बाद समुचित देखभाल न होने से पौधे सूख जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा वन विभाग ने मातृवन योजना में सख्त शर्तें तय की हैं। सभी निजी एजेंसियों को अगले पांच वर्षों तक अपने खर्च पर पौधों की सिंचाई, सुरक्षा, खाद और फेंसिंग की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब तक ये पौधे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, उनकी पूरी देखरेख संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

दीर्घकालिक समाधान की ओर कदम

वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मातृवन योजना केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अरावली के दीर्घकालिक संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो इसे हरियाणा के अन्य जिलों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।